राज्य के औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठा ठोस कदम
यह निर्णय प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' द्वारा संबंधित विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद लिया गया। अब जल्द ही यह राशि तीनों कंपनियों को हस्तांतरित की जाएगी।
क्यों मिल रही है यह प्रोत्साहन राशि ?
यह प्रोत्साहन औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत दिया जा रहा है।
इसका मुख्य उद्देश्य है:
स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना
लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करना
प्रदेश में नवीन निवेश को आकर्षित करना
औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को रफ्तार देना
बाराबंकी उभरता हुआ औद्योगिक हब, जहां औषधि, पैकेजिंग और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में तेजी से विस्तार हो रहा है।
सरकार की नीति के पीछे सोच
योगी सरकार का फोकस अब केवल बड़े निवेशकों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय उद्यमियों और मध्यम दर्जे की इकाइयों को भी साथ लेकर चलने पर है। इससे गांव और कस्बों तक आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और कुशल एवं अकुशल दोनों श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।
यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस विजन की एक कड़ी है जिसके तहत उत्तर प्रदेश को भारत का औद्योगिक पावरहाउस बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही, यह कदम आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और विकास योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट के मद्देनजर भी अहम माना जा रहा है।
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