बंकी रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा ओवरब्रिज, जाम की समस्या से मिलेगी स्थायी राहत

बंकी रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा ओवरब्रिज, जाम की समस्या से मिलेगी स्थायी राहत

नि.सांसद उपेंद्र सिंह रावत के प्रयासों से मिली 88 करोड़ की परियोजना को मंजूरी, प्रधानमंत्री का जताया आभार

बाराबंकी। जिले के बंकी क्षेत्रवासियों के लिए वर्षों पुरानी मांग आखिरकार पूरी होने जा रही है। बंकी रेलवे क्रॉसिंग पर लगातार लगने वाले जाम से निजात दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ओवरब्रिज निर्माण की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह ओवरब्रिज लगभग 88 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा, जिससे आसपास के करीब 50 गांवों के हजारों लोगों को प्रतिदिन राहत मिलेगी। यह परियोजना बाराबंकी के नि.सांसद उपेंद्र सिंह रावत के अथक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने वर्ष 2022 से इस मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए कई बार रेल मंत्रालय, लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री कार्यालय तक इस संबंध में पत्र भेजे थे। जनता की लगातार मिल रही शिकायतों और जाम की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए अंततः केंद्र सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है।

नि.सांसद ने जताया आभार

ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा... "यह सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि आम जनता की सुविधा और क्षेत्र के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। लंबे समय से लोग ट्रेनों के कारण घंटों जाम में फंसे रहते थे, जिससे रोज़मर्रा के कार्य और आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित होती थीं। अब यह समस्या स्थायी रूप से दूर हो जाएगी।"

बंकी रेलवे क्रॉसिंग पर है गंभीर जाम की समस्या

कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बंकी रेलवे क्रॉसिंग पर दिन भर वाहनों की लंबी कतारें आम दृश्य हैं। स्कूल, अस्पताल, बाज़ार और आवागमन के लिए यह मार्ग प्रमुख है। हर दिन सैकड़ों वाहन और पैदल यात्री घंटों इंतज़ार करते हैं, जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।

जनता ने किया स्वागत

ओवरब्रिज को स्वीकृति मिलने की खबर जैसे ही बंकी और आसपास के क्षेत्रों में पहुंची, वहां खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने नि.सांसद उपेंद्र सिंह रावत का फूल-मालाओं और ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया और कहा कि वर्षों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ है।

अगला कदम – जल्द होगा निर्माण कार्य शुरू

प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्वीकृति के बाद अब निर्माण एजेंसी का चयन और टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। नि.सांसद ने आश्वासन दिया है कि वे स्वयं इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे ताकि कार्य में अनावश्यक देरी न हो और समयबद्ध तरीके से पुल का निर्माण पूरा किया जा सके।

विशेष तथ्य:

परियोजना लागत: रुपए 88 करोड़

लाभार्थी क्षेत्र: कोतवाली नगर क्षेत्र व आसपास के 50 गांव

समस्या: प्रतिदिन 3 से 4 घंटे का जाम, स्कूल/अस्पताल सेवा प्रभावित

प्रमुख लाभ: सुगम यातायात, जीवन रफ्तार में सुधार, दुर्घटना की संभावना कम